fbpx

महिलांच्या उन्नतीसाठी मोफत शिक्षण

ज्या कुंटूंबात फक्त एकच मुलगी आहे अशा मुलीच्या पदव्युत्तर शिक्षणासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने इंदिरा गांधी पदव्युत्तर शिक्षण शिष्यवृत्ती योजना प्रतिवर्ष रू . ३७२००/- घोषीत केली आहे . तरी इच्छुक विद्यार्थिनींनी www.ugc.ac.in या साईटवरून फॉर्म भरावेत . शेवटची तारीख: ३०/११/२०१८. अधिक माहितीसाठी कॉलेजच्या प्राचार्याशी संपर्क साधावा .

अनेक राज्यांमध्ये मुलांच्या तुलनेत मुलींचे कमी झालेले प्रमाण ही चिंतेची बाब बनली आहे. मुलगा वंशाचा दिवा, मुलगी परक्याचे धन या पुरुषसत्ताक मानसिकतेमुळे मुलींच्या जन्मापासून ते मृत्यूपर्यंत अवहेलना होते. महिलांना बलपूर्वक मुलींऐवजी मुलांना जन्म देण्यासाठी बाध्य केले जाते. अशा परिस्थितीत महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी शिक्षण हाच मूलभूत आधार होऊ शकतो. सात्विक भावाने केंद्र शासन राज्य सरकारांच्या मदतीने अनेक योजना राबवत आहे. भारत सरकारने सहा ते १४ वयोगटातील मुलांसाठी मोफत शिक्षणाचा हक्क कायदा लागू केला. केंद्र शासनाने महिलांच्या उन्नतीसाठी मोफत शिक्षणाची तरतूद केली आहे. महिलांच्या सक्षमीकरणात आपलाही खारीचा वाटा असावा यासाठी ‘यूजीसी’ने कुटुंबात एकच अपत्य असलेल्या मुलीसाठी इंदिरा गांधी पदव्युत्तर शिष्यवृत्ती कार्यक्रम हाती घेतला आहे.  इंदिरा गांधी पदव्युत्तर शिष्यवृत्ती अंतर्गत महिन्याकाठी ३,१०० रुपयांची तरतूद आहे. त्यासाठी कुटुंबात एकमेव मुलगी अपत्य किंवा दोन जुळ्या मुली असल्यातरी शिष्यवृत्ती मिळू शकते. मात्र, जुळे अपत्य एक मुलगा आणि एक मुलगी असल्यास शिष्यवृत्ती मिळत नाही. पदव्युत्तर प्रथम वर्षांला असलेल्या मुलीने पूर्णवेळ अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेला हवा. दूरस्थपणे पदव्युत्तर शिक्षण घेणाऱ्या मुलींना या शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळू शकत नाही. महत्त्वाचे म्हणजे मुलीचे वय ३० वषार्ंपेक्षा जास्त नसावे.

Leave a Reply

Your email address will not be published.