fbpx

मराठा आरक्षण निवडणुकीपूर्वीचा केवळ भास किंवा दिवास्वप्न असू शकते.

जाती आरक्षणासाठी आर्थिक निकष ही घटनात्मक तरतूद नाही, त्यासाठी घटना दुरुस्ती करावी लागेल. त्याकरिता संसद, विधिमंडळे यामध्ये ७५℅ टक्के बहुमताची गरज असते. सर्व पक्षातील मराठा खासदारांची संख्या पन्नासपेक्षा कमी आहे, तेवढ्या खासदारांवर घटनादुरुस्ती होणार नाही, तसेच मराठा खासदार जातीपेक्षा पक्षाला बांधील आहेत. त्यामुळे ते घटनादुरुस्ती, आर्थिक निकष, आणि मराठा समाजासाठी आवाज उठविणार नाहीत. जातीव्यवस्था हे भारतीय समाज व्यवस्थेचे वास्तव आहे. भारतीय संविधानात आरक्षणात कोणतीही टक्के वारी दिलेली नाही, तरी सर्वोच्च न्यायालयाने ५१% टक्कयाहून अधिक आरक्षण दिले जाऊ नये असा निकाल दिल्यामुळे अर्थातच त्याला कायदयाचे स्वरूप आले.   भारतीय राज्य घटनेतील कलम ३४० नुसार “सामाजिक आणि शैक्षणिक- दृष्टया मागासांना आरक्षण” या न्यायकक्षेत मराठा समाज येतो, त्यामुळे आरक्षण हा मराठा समाजाचा घटनात्मक अधिकार आहे. आरक्षण म्हणजे भेदभाव किंवा विषमता मिटविण्यासाठी मुद्दाम केलेला भेदभाव आहे, हा भेदभाव करताना तो सकारात्मक आणि प्रमाणशीर असला पाहिजे. मराठा समाजाने आपल्याला आरक्षण मिळावे म्हणून मुक मोर्चे, आंदोलने, उपोषणे, निदर्शने वैगरे केली असली तरी किंवा आरक्षण जाहिर करण्याचा मुहूर्त  मुख्यमंत्र्यांनी जरी १ डिसेंबरचा दिला असला तरी हा निवडणुकीपूर्वीचा केवळ भास किंवा दिवास्वप्न असू शकते. असे मला ठामपणे सांगावेसे वाटते. तसेच ज्यादिवशी विधीमंडळात मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबतचा ठराव बहुमताने मजूंर होईल तो दिवस मराठा समाजाकरिता खऱ्या अर्थाने सुदिन असेल. सद्या तरी या समाजाला किती टक्के आरक्षण देणार याबाबत संभ्रमच आहे.

जयराम  देवजी 

Leave a Reply

Your email address will not be published.